यौन उत्पीड़न विरोधी नीति दिशानिर्देश:

यूजीसी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 12 जून 2016 को मायांग आंचलिक कॉलेज द्वारा एक यौन उत्पीड़न विरोधी सेल (एएसएचसी), जिसे आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) भी कहा जाता है, की स्थापना की गई है, ताकि कॉलेज के कर्मचारियों और छात्रों को एक स्वस्थ और अनुकूल माहौल प्रदान किया जा सके। सेल में यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता की वकालत करने के लिए दिशानिर्देश और मानदंड हैं। कॉलेज ने इस सेल को यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सिद्धांत और प्रक्रियाएँ विकसित करने का काम सौंपा है। सेल विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और अभियानों आदि का आयोजन करके कॉलेज में लैंगिक समानता प्राप्त करने, लैंगिक भेदभाव, यौन उत्पीड़न और लिंग आधारित हिंसा के अन्य कृत्यों को दूर करने के उपाय विकसित करता है। सेल के विस्तृत दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं:

दिशानिर्देश:

यौन उत्पीड़न विरोधी सेल/आंतरिक शिकायत समिति की संरचना:

समिति का नेतृत्व कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा किया जाएगा, जिन्हें "अध्यक्ष" के रूप में नामित किया जाएगा।

प्रकोष्ठ में कॉलेज की तीन वरिष्ठ महिला संकाय, कॉलेज का एक वरिष्ठ पुरुष संकाय और मनोनीत छात्रा प्रतिनिधि होंगे। समिति में प्रकोष्ठ के सदस्य के रूप में IQAC समन्वयक शामिल होंगे। समिति में कॉलेज की छात्राओं के माता-पिता शामिल होंगे। उद्देश्य: समिति के उद्देश्य हैं: महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और यौन उत्पीड़न को रोकना संस्थान में उत्पीड़न मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का समाधान करना कॉलेज के छात्रों और कर्मचारियों की समग्र भलाई सुनिश्चित करना लिंग संवेदनशीलता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना लिंग संबंधी कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना समिति की शक्तियाँ: 1. समिति के पास गवाहों को बुलाने और किसी भी कर्मचारी/छात्र से दस्तावेज या कोई भी जानकारी माँगने की शक्ति होगी। 2. समिति के पास यौन उत्पीड़न, प्रतिशोध/पीड़ित करने और आरोपी व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाने के दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने की शक्ति होगी। समिति के कार्य:

1. यह सुनिश्चित करना कि शिकायत दर्ज करने की प्रणाली सुरक्षित, सुलभ और संवेदनशील हो।

2. यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायतों का संज्ञान लेना, जांच करना, पीड़ितों को सहायता और निवारण प्रदान करना, दंड की सिफारिश करना और यदि आवश्यक हो तो उत्पीड़क के खिलाफ कार्रवाई करना।

3. यदि शिकायतकर्ता सहमति देता है, तो सक्षम प्राधिकारी को चेतावनी जारी करने या उत्पीड़क को रोकने के लिए कानून की मदद लेने की सलाह देना।

4. शिकायतकर्ता की सहमति से चिकित्सा, पुलिस और कानूनी हस्तक्षेप की मांग करना।

5. यदि पीड़ित चाहे तो उसे उचित मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और शारीरिक सहायता की व्यवस्था करना।

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